भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 की सुबह एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई (CJI B. R. Gavai) पर एक वकील ने अचानक जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना न केवल अदालत की गरिमा पर हमला मानी जा रही है, बल्कि इसने पूरे देश में न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था और समाज में बढ़ती धार्मिक कट्टरता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। हमलावर की पहचान राकेश किशोर नामक वकील के रूप में हुई है, जिसने गिरफ्तारी के बाद कहा कि उसने यह कदम “ईश्वर के आदेश” पर उठाया है। उसका दावा था कि भगवान ने स्वयं उससे कहा कि “जो धर्म का अपमान करे, उसे सबक सिखाओ।” यह बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई व्यक्ति अदालत में हमला करके खुद को धार्मिक आदेश का पालनकर्ता बता रहा था।
घटना का पूरा विवरण — अदालत में मचा हड़कंप
यह घटना तब घटी जब सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश गवई कर रहे थे, एक धार्मिक स्थल से संबंधित याचिका की सुनवाई कर रही थी। ठीक सुबह 11:35 बजे के करीब, जब अदालत में सन्नाटा और गंभीर माहौल था, तभी अचानक वकील राकेश किशोर ने अपनी सीट से उठकर ऊँची आवाज़ में कहा, “सनातन धर्म का अपमान अब नहीं सहा जाएगा!” और फिर उसने अपने जूते में से एक निकालकर बेंच की ओर फेंक दिया। हालांकि, सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से वह जूता बेंच से कुछ इंच की दूरी पर गिर गया और किसी को चोट नहीं पहुँची।
घटना के बाद अदालत में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन जस्टिस गवई ने पूरे संयम और शांति के साथ स्थिति को संभाला। उन्होंने अपने सहयोगी न्यायाधीशों और वकीलों से कहा — “इन बातों से ध्यान मत भटकाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।” उनके इस व्यवहार की पूरे देश में प्रशंसा हुई। उन्होंने बिना किसी व्यवधान के आगे की सुनवाई पूरी की, जो न्यायपालिका की गरिमा और संतुलन का प्रमाण है।
हमलावर का बयान — “ईश्वर ने मुझसे यह करवाया”
गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने राकेश किशोर से पूछताछ की, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि उसे यह कार्य करने का आदेश “भगवान विष्णु” ने दिया था। उसका दावा था कि CJI गवई ने पिछले महीने खजुराहो मंदिर याचिका की सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की थी — “अगर आप देवता से पूछ सकते हैं, तो उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या चाहिए” — वही उसके लिए असहनीय थी। किशोर के अनुसार यह टिप्पणी “भगवान का अपमान” थी और उसी क्षण से उसे “ईश्वर की आवाज़” सुनाई देने लगी। उसने कहा, “मैंने वही किया जो ईश्वर ने कहा। मुझे किसी का डर नहीं। मैं न्याय के लिए खड़ा हूँ।”
उसके इस बयान ने न केवल अदालत बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। कई लोगों ने इसे धार्मिक उन्माद की पराकाष्ठा बताया, तो कुछ ने इसे मानसिक असंतुलन का मामला कहा। वकील समुदाय ने स्पष्ट कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा या अपमान, अदालत में किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।
विवाद की जड़ — “देव से पूछो” वाली टिप्पणी और उसका गलत अर्थ
असल में यह विवाद तब शुरू हुआ जब CJI गवई की बेंच में एक धार्मिक संस्था ने खजुराहो मंदिर के एक प्राचीन विष्णु मूर्ति के जीर्णोद्धार को लेकर याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि “यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है” और हँसते हुए टिप्पणी की थी, “अगर आप देवता से पूछ सकते हैं तो वही बताइए कि उन्हें क्या चाहिए।” यह कथन अदालत के हास्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण का हिस्सा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे “भगवान का अपमान” बताकर उछाल दिया गया। कुछ संगठनों ने इसे सनातन विरोधी बताया और CJI के खिलाफ नाराज़गी प्रकट की। राकेश किशोर उन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित बताया जा रहा है, जिसने इस टिप्पणी को “धर्मद्रोह” मान लिया।
कार्रवाई: वकील निलंबित, सरकार की प्रतिक्रिया
घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। Bar Council of India ने घटना की निंदा करते हुए उसकी वकालत लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। परिषद ने कहा कि “अदालत में अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं है। न्यायपालिका पर इस तरह के हमले वकालत पेशे की मर्यादा को कलंकित करते हैं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह कृत्य “भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों पर हमला” है। उन्होंने कहा कि असहमति व्यक्त करने का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन हिंसा और असम्मान का रास्ता अपनाना अस्वीकार्य है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की पुन: समीक्षा के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों।
CJI गवई की माँ कमलताई गवई का बयान — “यह अराजकता की शुरुआत हो सकती है”
मुख्य न्यायाधीश की माँ कमलताई गवई, जो नागपुर में रहती हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएँ देश को गलत दिशा में ले जा सकती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों ने कानून से ऊपर खुद को समझना शुरू कर दिया, तो यह अराजकता की स्थिति पैदा कर सकता है। उनका कहना था कि न्यायपालिका देश की रीढ़ है, और उस पर हमला पूरे लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा, “समाज को समझना होगा कि असहमति जताने का भी एक संवैधानिक तरीका होता है। अगर हर कोई अपने धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाओं को कानून से ऊपर रखने लगे, तो देश में शांति नहीं बचेगी।”
कमलताई गवई का यह बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ और लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया। कई वरिष्ठ न्यायविदों और सेवानिवृत्त जजों ने भी कहा कि यह वक्त है जब देश को कानून और धर्म के बीच एक संतुलन बनाना होगा।
गहन विश्लेषण — न्यायपालिका बनाम धार्मिक उन्माद
यह घटना केवल एक जूता फेंकने की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह धार्मिक कट्टरता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गई। अदालत में किसी भी तरह की हिंसा या अपमान न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसने “ईश्वर के आदेश” पर कानून तोड़ा, तो वह न केवल कानून का उल्लंघन करता है, बल्कि समाज की स्थिरता को भी चुनौती देता है।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां धर्म और संविधान दोनों का सम्मान किया जाता है, वहाँ इस तरह की सोच बेहद खतरनाक संकेत देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल सज़ा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और धार्मिक उन्माद दोनों की गहराई से जांच आवश्यक है।
निष्कर्ष — न्याय और धर्म के बीच संतुलन आवश्यक
यह घटना भारत के इतिहास में न्यायपालिका पर हुए दुर्लभ और चिंताजनक हमलों में से एक के रूप में दर्ज होगी। इसने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या हमारी समाज व्यवस्था इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि एक न्यायिक टिप्पणी भी हिंसा को जन्म दे सकती है। CJI गवई ने जिस धैर्य और गरिमा के साथ इस स्थिति का सामना किया, वह पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है।
आज जब समाज दो ध्रुवों में बँटता जा रहा है — एक ओर धार्मिक आस्था और दूसरी ओर संवैधानिक विवेक — तो यह आवश्यक है कि हर नागरिक यह समझे कि कानून हमेशा धर्म से ऊपर होता है। अगर कानून का अपमान धर्म के नाम पर होने लगे, तो वही देश अराजकता की ओर बढ़ता है।
