भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात त्या वेळी खळबळ उडाली, जेव्हा सोमवार, 6 ऑक्टोबर 2025 च्या सकाळी एका सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई (CJI B. R. Gavai) यांच्यावर एका वकिलाने अचानक बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना केवळ न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवरचा हल्ला मानली जात नाही, तर तिने संपूर्ण देशात न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेबाबत आणि समाजातील वाढत्या धार्मिक कट्टरतेबाबत गंभीर चर्चा पेटवली आहे. हल्लेखोराची ओळख राकेश किशोर या वकिलाच्या रूपात झाली असून, त्याने अटकेनंतर सांगितले की त्याने हा निर्णय “देवाच्या आदेशाने” घेतला. त्याचा दावा होता की देवाने स्वतः त्याला सांगितले — “जो धर्माचा अपमान करतो, त्याला धडा शिकव.” हे विधान ऐकून सगळेच थक्क झाले, कारण ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एखाद्याने न्यायालयात हल्ला करून स्वतःला “धार्मिक आदेशाचे पालन करणारा” म्हणून घोषित केले.
घटनेचे संपूर्ण वर्णन — न्यायालयात उडाला गोंधळ
ही घटना त्या वेळी घडली जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील एक घटनात्मक खंडपीठ एका धार्मिक स्थळाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करत होते. सकाळी साधारण 11:35 वाजताच्या सुमारास, न्यायालयात शांतता आणि गंभीरता असतानाच वकील राकेश किशोर अचानक उठला आणि मोठ्याने ओरडला — “सनातन धर्माचा अपमान आता सहन केला जाणार नाही!” आणि त्याने आपल्या पायातील बूट काढून न्यायमूर्तींच्या बाकाकडे फेकला. मात्र सुरक्षा रक्षकांनी तत्परतेने हस्तक्षेप केला आणि बूट काही इंचांवरच पडला, कोणालाही इजा झाली नाही.
घटनेनंतर न्यायालयात थोडा गोंधळ निर्माण झाला, पण न्यायमूर्ती गवई यांनी संपूर्ण संयम आणि शांतीने परिस्थिती हाताळली. त्यांनी आपल्या सहकारी न्यायमूर्तींना आणि वकिलांना सांगितले — “या गोष्टींनी लक्ष विचलित होऊ देऊ नका, मला याचा काही फरक पडत नाही.” त्यांच्या या संतुलित प्रतिक्रियेचे देशभरात कौतुक झाले. त्यांनी सुनावणी पुढे सुरू ठेवली, ज्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि संतुलन यांचे उदाहरण प्रस्थापित केले.
हल्लेखोराचे विधान — “देवाने मला तसे करण्यास सांगितले”
अटकेनंतर जेव्हा पोलिसांनी राकेश किशोरची चौकशी केली, तेव्हा त्याने अजिबात संकोच न करता सांगितले की त्याला हा कृती करण्याचा आदेश “भगवान विष्णूंनी” दिला होता. त्याचा दावा होता की CJI गवई यांनी मागील महिन्यात खजुराहो मंदिर याचिका प्रकरणाच्या सुनावणीत केलेली टिप्पणी — “जर तुम्ही देवतेला विचारू शकता, तर त्यांनाच विचारा की काय हवे आहे” — ही त्याच्यासाठी असह्य होती. किशोरच्या मते ही टिप्पणी “भगवानाचा अपमान” होती आणि त्या क्षणापासून त्याला “देवाचा आवाज” ऐकू येऊ लागला. त्याने सांगितले, “मी तेच केले जे देवाने सांगितले. मला कोणाचाही भीती नाही. मी धर्मन्यायासाठी उभा आहे.”
त्याच्या या विधानाने केवळ न्यायालयच नव्हे तर संपूर्ण देश हादरला. अनेकांनी याला धार्मिक उन्मादाचा अतिरेक म्हटले, तर काहींनी त्याला मानसिक असंतुलनाचे लक्षण म्हणून पाहिले. वकिलांच्या समुदायाने स्पष्ट सांगितले की धर्माच्या नावाखाली हिंसा किंवा अपमान कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयात मान्य केला जाऊ शकत नाही.
विवादाची मुळे — “देवतेला विचारा” ही टिप्पणी आणि तिचा गैरसमज
हा विवाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा CJI गवई यांच्या खंडपीठासमोर एका धार्मिक संस्थेने खजुराहो मंदिरातील प्राचीन भगवान विष्णू मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराबाबत याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले होते की “हा विषय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)” च्या अधिकारात येतो आणि हसत म्हणाले होते, “जर तुम्ही देवतेला विचारू शकता, तर त्यांनाच विचारा की त्यांना काय हवे आहे.” ही टिप्पणी न्यायालयातील हलक्याफुलक्या वातावरणाचा एक भाग होती, परंतु सोशल मीडियावर तिला “भगवानाचा अपमान” म्हणून उचलण्यात आले. काही संघटनांनी तिला “सनातनविरोधी” म्हणत तीव्र प्रतिक्रिया दिली आणि CJI विरुद्ध आक्रोश व्यक्त केला. राकेश किशोर हा त्या विचारधारेने प्रभावित असल्याचे सांगितले जाते, ज्याने या टिप्पणीला “धर्मद्रोह” म्हणून पाहिले.
कारवाई: वकील निलंबित, सरकारची प्रतिक्रिया
घटनेनंतर तात्काळ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हल्लेखोराला पकडले आणि न्यायालयाबाहेर नेले. Bar Council of India ने या घटनेचा तीव्र निषेध केला आणि त्याचे वकिली परवाना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केला. परिषदेनं स्पष्ट केलं की “न्यायालयात शिस्तभंगास जागा नाही. अशा प्रकारच्या कृत्यांनी वकिली व्यवसायाची प्रतिष्ठा मलिन होते.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत ही कृती “भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर हल्ला” असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की मतभेद व्यक्त करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, परंतु हिंसा आणि अपमानाचा मार्ग स्वीकारणे अस्वीकार्य आहे. गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत.
CJI गवई यांच्या आई कमलताई गवई यांचे वक्तव्य — “ही अराजकतेची सुरुवात ठरू शकते”
मुख्य न्यायाधीशांच्या आई कमलताई गवई, ज्या नागपुरात राहतात, यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की अशा घटना देशाला चुकीच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकतात. त्यांनी इशारा दिला की जर लोकांनी स्वतःला कायद्यापेक्षा वरचे समजू लागले, तर ती अराजकतेची स्थिती निर्माण करेल. त्यांचे म्हणणे होते की न्यायव्यवस्था ही देशाची कणा आहे आणि तिच्यावर हल्ला म्हणजे संपूर्ण लोकशाहीवर हल्ला आहे. त्यांनी सांगितले, “समाजाने समजून घेतले पाहिजे की असहमती व्यक्त करण्याचाही एक संविधानिक मार्ग असतो. जर प्रत्येकाने आपल्या धार्मिक किंवा वैयक्तिक भावना कायद्यापेक्षा वर ठेवल्या, तर देशात शांतता राहणार नाही.”
कमलताई गवई यांचे हे वक्तव्य सोशल मीडियावर वेगाने पसरले आणि लोकांनी त्यांच्या मताला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिला. अनेक वरिष्ठ न्यायमूर्ती आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी देखील सांगितले की हा काळ आहे जेव्हा देशाने कायदा आणि धर्म यांच्यातील संतुलन कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
सखोल विश्लेषण — न्यायव्यवस्था विरुद्ध धार्मिक उन्माद
ही घटना केवळ एक “बूट फेकण्याची” कृती नव्हती, तर ती धार्मिक कट्टरता आणि न्यायिक स्वातंत्र्य यांच्या संघर्षाचे प्रतीक होती. न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची हिंसा किंवा अपमान हा न्यायिक व्यवस्थेचा पाया कमजोर करतो. जेव्हा एखादा व्यक्ती म्हणतो की त्याने “देवाच्या आदेशाने” कायदा तोडला, तेव्हा तो केवळ कायद्याचे उल्लंघन करत नाही, तर समाजाच्या स्थैर्यालाही आव्हान देतो.
भारतासारख्या लोकशाही देशात, जिथे धर्म आणि संविधान दोन्हींचा आदर केला जातो, तिथे अशा प्रकारचा विचार अत्यंत धोकादायक ठरतो. तज्ज्ञांचे मत आहे की अशा घटनांमध्ये केवळ शिक्षा पुरेशी नाही, तर मानसिक आरोग्य आणि धार्मिक उन्माद यांच्या मुळाशी जाऊन सखोल तपास होणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष — न्याय आणि धर्म यांच्यातील संतुलन अत्यावश्यक
ही घटना भारताच्या इतिहासात न्यायव्यवस्थेवर झालेल्या दुर्मिळ आणि चिंताजनक हल्ल्यांपैकी एक म्हणून नोंदवली जाईल. यामुळे पुन्हा एकदा हा प्रश्न उभा राहिला आहे की आपली सामाजिक रचना इतकी संवेदनशील झाली आहे का की एक न्यायिक टिप्पणी देखील हिंसेला कारणीभूत ठरू शकते? CJI गवई यांनी ज्या धैर्य आणि शालीनतेने या परिस्थितीचा सामना केला, ती संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायक ठरली आहे.
आज जेव्हा समाज दोन ध्रुवांमध्ये विभागला जात आहे — एका बाजूला धार्मिक श्रद्धा आणि दुसऱ्या बाजूला संवैधानिक विवेक — तेव्हा हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे की कायदा नेहमी धर्मापेक्षा वरचा असतो. जर धर्माच्या नावाखाली कायद्याचा अपमान होऊ लागला, तर तोच देश अराजकतेच्या दिशेने वाटचाल करतो.
