डॉ. मनमोहन सिंग: एक अभ्यासू नेतृत्व, आर्थिक सुधारणा आणि विवादांचे पर्व

डॉ. मनमोहन सिंह

भारताचे 14 वे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे एक विचारवंत व अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा कामाप्रती असलेला व्यासंगी व शैक्षणिक दृष्टिकोन, जनसामान्यांसाठी असलेली उपलब्धता व विनम्र आचरणामुळे त्यांच्याकडे आदराने बघितले जाते.

बालपण आणि शिक्षण-

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा जन्म 26 सप्टेंबर 1932 रोजी अखंड भारताच्या पंजाब प्रांतातील एका खेड्यात झाला. डॉ. सिंग यांनी 1948 साली पंजाब विद्यापीठातून आपले उच्च शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यांचे शैक्षणिक कर्तृत्व पंजाब विद्यापीठापासून इंग्लंड मधील केम्ब्रिज विद्यापीठापर्यंत विस्तारलेले आहे. 1957 साली त्यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठातून अर्थशास्त्र या विषयात प्रथम श्रेणीमध्ये पदवी प्राप्त केली . त्यानंतर 1962 साली डॉ. सिंग यांनी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या नफिल्ड महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र या विषयात डी फील संपादन केली. त्यांचे ‘इंडियाज एक्स्पोर्ट ट्रेंड्स अन्ड प्रोस्पेक्ट्स फोर सेल्फ ससटेन्ड ग्रोथ’ हे पुस्तक भारताच्या अंतस्थ व्यापारी धोरणाची समीक्षा करणारे आहे.

पंजाब विद्यापीठ व प्रथितयश दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स मध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करत असताना डॉ सिंग यांची शैक्षणिक ओळख अधिक समृद्ध झाली. या काळात युएनसीटीएडी सचिवालयात त्यांनी काही काळ काम पहिले होते. त्यातूनच त्यांची 1987 आणि 1990 या काळात जीनिव्हा येथील साउथ कमिशनच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली. डॉ. सिंग यांनी 1971 साली वाणिज्य मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून जबाबदारी स्वीकारली व त्यांचा सरकारमध्ये प्रवेश झाला. त्यातूनच 1972 साली त्यांची अर्थमंत्रालयात प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. डॉ. सिंग यांनी अर्थमंत्रालयात भूषविलेल्या अनेक महत्वाच्या पदांमध्ये अर्थ मंत्रालयाचे सचिवपद , नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नरपद,पंतप्रधानांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्षपद आदी पदांचा समावेश होतो.

राजकीय पार्शभूमी

1985 मध्ये, राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत, मनमोहन सिंग यांची भारताच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.  या पदावर त्यांनी सलग पाच वर्षे काम केले, तर 1990 मध्ये त्यांना पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार बनवण्यात आले.  पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी 1991 मध्ये मनमोहन सिंग यांचा त्यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश केला आणि त्यांना अर्थ मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला.  यावेळी डॉ.मनमोहन सिंग ना लोकसभेचे सदस्य होते ना राज्यसभेचे.  परंतु घटनात्मक व्यवस्थेनुसार सरकारी मंत्र्याला संसद सदस्य असणे आवश्यक असते.  त्यामुळे ते 1991 मध्ये आसाममधून राज्यसभेवर निवडून आले.

मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक उदारीकरण हा उपाय म्हणून मांडला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक बाजारपेठेशी जोडले.  डॉ.मनमोहन सिंग यांनी आयात-निर्यातही सोपी केली.  परवाने आणि परवाने ही भूतकाळातील गोष्ट आहे.  खाजगी भांडवलाला प्रोत्साहन देऊन, आजारी आणि तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांसाठी स्वतंत्र धोरणे विकसित केली गेली.  जेव्हा नवीन अर्थव्यवस्था गुडघ्यावर होती तेव्हा पी.व्ही. नरसिंह राव यांना कडवट टीकेला सामोरे जावे लागले.  पण श्री राव यांचा मनमोहन सिंग यांच्यावर पूर्ण विश्वास होता. अवघ्या दोन वर्षांनी टीकाकारांच्या तोंडचे पाणी सुटले.  उदारीकरणाचे उत्तम परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिसू लागले होते आणि अशा प्रकारे देशाच्या ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी एका राजकारणी नसलेल्या, अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाने भारतीय राजकारणात प्रवेश केला.

जीवनाचे महत्त्वाचे टप्पे

1957 ते 1965 – पंजाब विद्यापीठ, चंदीगड येथे शिक्षक

1969-1971 - आंतरराष्ट्रीय व्यापार, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक

1976 - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली येथे मानद प्राध्यापक

1982 ते 1985 - भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर

1985 ते 1987 - नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष

1990 ते 1991 - भारताच्या पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार

1991 - नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्ये अर्थमंत्री.

1991 - आसाममधून राज्यसभेचे सदस्य

1995 - दुसऱ्यांदा राज्यसभा सदस्य

1996 - दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे मानद प्राध्यापक

1999 - दक्षिण दिल्लीतून लोकसभा निवडणूक लढवली पण पराभूत.

2001 - तिसऱ्यांदा राज्यसभा सदस्य आणि सभागृहात विरोधी पक्षनेते

2004 - भारताचे पंतप्रधान

पुरस्कार आणि सन्मान

1987 मध्ये वरील पद्मविभूषण व्यतिरिक्त, डॉ. सिंग यांना भारताच्या सार्वजनिक जीवनात अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले आहेत, त्यापैकी प्रमुख आहेत: -

2002 - सर्वोत्कृष्ट खासदार

1995 मध्ये भारतीय विज्ञान काँग्रेसचा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार,

वर्ष 1993 आणि 1994 च्या अर्थमंत्र्यांसाठी एशिया मनी पुरस्कार

युरो मनी अवॉर्ड ऑफ द इयर फायनान्स मिनिस्टर, 1994

1956 मध्ये केंब्रिज विद्यापीठाचा ॲडम स्मिथ पुरस्कार

विवाद और घोटाले

2G स्पेक्ट्रम घोटाळा

2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, जो स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अहवालानुसार, 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.  या घोटाळ्यात विरोधकांच्या प्रचंड दबावामुळे मनमोहन सिंग सरकारमधील दळणवळण मंत्री ए. राजा यांना केवळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला नाही तर तुरुंगातही जावे लागले.  एवढेच नाही तर या प्रकरणी पंतप्रधान सिंग यांच्या मौनावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.  याशिवाय टूजी स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत दळणवळण मंत्री ए. राजा यांच्या नियुक्तीसाठी सुरू असलेल्या लॉबिंगबाबत नीरा राडिया, पत्रकार, नेते आणि उद्योगपती यांच्याशी बोलून डॉ. सिंह यांचे सरकारही गोत्यात आले होते.

कोळसा वाटप घोटाळा

मुख्य लेख: कोळसा घोटाळा

मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात देशात कोळसा वाटपाच्या नावाखाली सुमारे २६ लाख कोटी रुपयांची लूट झाली.

या मेगा घोटाळ्याचे रहस्य म्हणजे कोळशाचे कॅप्टिव्ह ब्लॉक, ज्यात खासगी क्षेत्राला त्यांच्या इच्छेनुसार ब्लॉक वाटप करण्यात आले.  हिंदाल्को, जेपी पॉवर, जिंदाल पॉवर, जीव्हीके पॉवर आणि एस्सार इत्यादी कंपन्यांनी या कॅप्टिव्ह ब्लॉक पॉलिसीचा पुरेपूर फायदा घेतला.  हे धोरण खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याच बुद्धीची उपज होती.