बच्चों की मौतों के बीच केंद्र की चेतावनी — "कफ और सर्दी की दवाएं सावधानी से दें", राज्यों में मचा हड़कंप

नई दिल्ली | अक्टूबर 2025

देश में छोटे बच्चों की रहस्यमयी मौतों ने पूरे चिकित्सा तंत्र और आम जनता को गहराई से हिला दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे दो बड़े राज्यों में बीते कुछ हफ्तों में दर्जनों बच्चों की जान चली गई — और अब केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए एक सख्त राष्ट्रीय एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खाँसी या सर्दी की दवा बिना विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जानी चाहिए। यह चेतावनी सिर्फ एक औपचारिक निर्देश नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक संदेश है जो देश के हर घर तक पहुँचाना ज़रूरी है।

कैसे शुरू हुआ यह दर्दनाक मामला

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हुई, जहाँ कुछ ही दिनों में 9 छोटे बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई। सभी बच्चे खाँसी, ज़ुकाम और हल्के बुखार से पीड़ित थे। परिवारों का कहना है कि स्थानीय डॉक्टरों या दवा दुकानों से उन्हें सिरप दी गई, जिसे पीने के कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई। परिजनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि किसी गंभीर दुष्प्रभाव का परिणाम है।

उसी तरह राजस्थान के भरतपुर और सीकर जिलों से भी दो छोटे बच्चों की मौत की खबर आई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें “Dextromethorphan HBr Syrup” नामक खाँसी की दवा दी गई थी। दोनों ही मामलों में बच्चों ने सिरप लेने के बाद उल्टी, बेचैनी और तेज़ सांस जैसी लक्षण दिखाए। इन घटनाओं ने डॉक्टरों, अभिभावकों और सरकार — तीनों को झकझोर दिया।

अब केंद्र सरकार के निर्देश पर इन मामलों की राष्ट्रीय स्तर पर जांच चल रही है। DGHS (Directorate General of Health Services) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने रिपोर्ट मांगी है और कई फार्मा कंपनियों से जवाब तलब किया गया है।

शुरुआती जांच में क्या मिला, और क्या डर पैदा हुआ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि कुछ दवाइयों के नमूनों में Diethylene Glycol (DEG) और Ethylene Glycol जैसे जहरीले रसायनों की मौजूदगी का संदेह है। ये रसायन सामान्य रूप से दवा निर्माण में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। DEG का उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक सॉल्वेंट, ब्रेक फ्लूइड और पेंट बनाने में होता है। अगर यह गलती से या लापरवाही से किसी सिरप में मिल जाए, तो यह बच्चों के गुर्दे, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को स्थायी रूप से नुकसान पहुँचा सकता है।

यह कोई नई त्रासदी नहीं है — दुनिया ने पहले भी ऐसे हादसे देखे हैं। गाम्बिया (2022) और उज़्बेकिस्तान (2023) में भी खाँसी सिरप में DEG की मिलावट के कारण सैकड़ों बच्चों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने यह दावा किया है कि अब तक जांचे गए सैंपल में DEG की मात्रा खतरनाक स्तर पर नहीं पाई गई है, लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है कि दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली आखिर इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि ऐसा खतरा पैदा हुआ।

राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए Kaysons Pharma नामक कंपनी के उत्पादों की सप्लाई तुरंत रोक दी है। इस कंपनी की 19 दवाओं को बाजार से वापस बुलाया गया है और राज्य के ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले इतनी सख्ती कम ही देखने को मिली थी।

वहीं केरल सरकार ने भी “Coldrif” नामक खाँसी सिरप की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु ने सभी संबंधित फार्मा कंपनियों से अपने उत्पादन सैंपल 24 घंटे में जमा करने को कहा है। महाराष्ट्र और गुजरात ने भी अपने स्तर पर मेडिकल स्टोर्स की जांच अभियान शुरू कर दिए हैं। पूरे देश में अब दवा की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर हलचल तेज़ हो गई है।

केंद्र की एडवाइजरी — क्या कहा गया है और क्यों यह जरूरी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि बच्चों के इलाज में “ओवर-द-काउंटर” यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा देना बेहद खतरनाक है। दो वर्ष से कम आयु के बच्चों में श्वसन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए मामूली गलत खुराक भी जानलेवा साबित हो सकती है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि —

• दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खाँसी या सर्दी की दवा नहीं दी जानी चाहिए।

• पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ऐसी दवाओं का प्रयोग केवल बाल रोग विशेषज्ञ की निगरानी में ही किया जाए।

• गैर-औषधीय उपचार (जैसे भाप लेना, गुनगुना पानी पीना, आराम करना) को प्राथमिक उपाय माना जाए।

• फार्मासिस्ट और डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे संयोजन दवाओं (Combination Syrups) से बचें, क्योंकि कई बार इनका प्रभाव बच्चों के लिए बहुत अधिक होता है।

• राज्यों को अपने सभी उत्पादन केंद्रों में Good Manufacturing Practices (GMP) का सख्ती से पालन कराना अनिवार्य किया गया है।

यह एडवाइजरी केवल दवा कंपनियों या डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि अभिभावकों और समाज के लिए भी एक चेतावनी है।

विशेषज्ञों की राय — “हर खाँसी के लिए सिरप जरूरी नहीं”

देश के प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञों ने सरकार की इस एडवाइजरी का समर्थन किया है।  
एम्स दिल्ली की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रचना माथुर का कहना है —

“खाँसी और सर्दी अधिकांश मामलों में वायरल होती है और कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। बच्चों को दवा देना हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। वयस्कों की दवाओं को बच्चों को देना बेहद खतरनाक है, क्योंकि उनका शरीर अभी उतनी दवाओं को संभाल नहीं पाता।”

इसी तरह इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (IAP) ने भी कहा है कि बच्चों के लिए बनाई गई दवाओं की खुराक, तत्व और फॉर्म्युलेशन बिल्कुल अलग होते हैं।  
अभिभावकों को चाहिए कि वे किसी भी विज्ञापन, सोशल मीडिया टिप या पड़ोसी की सलाह पर अपने बच्चे को दवा न दें।

जनता के लिए चेतावनी — ये 5 बातें याद रखें

पहली — किसी भी सिरप को बिना डॉक्टर की सलाह के न दें।  
दूसरी — दवा का लेबल, बैच नंबर और निर्माता कंपनी जरूर देखें।  
तीसरी — अगर किसी दवा के बारे में रिकॉल या बैन की खबर आई है, तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद करें।  
चौथी — सिरप देने के बाद अगर बच्चा उल्टी, कमजोरी, सुस्ती या मूत्र की कमी महसूस कर रहा है, तो तुरंत अस्पताल जाएँ।  
पाँचवीं — बच्चों की सामान्य खाँसी और सर्दी में भाप लेना, गुनगुना पानी, हल्का सूप, और आराम ही सबसे सुरक्षित उपाय हैं।

सरकार और समाज की जिम्मेदारी

यह पूरा मामला न केवल दवाओं की गुणवत्ता का प्रश्न उठाता है बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि दवा निर्माण इकाइयों की नियमित जांच करें, साथ ही फार्मा कंपनियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियाँ न हों।

साथ ही माता-पिता और शिक्षकों को भी यह समझना होगा कि बच्चों के लिए “हर खाँसी को सिरप की जरूरत नहीं, हर दवा इलाज नहीं।”  
एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी खुराक — कभी-कभी बच्चे की जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन सकती है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये घटनाएँ हमें यह सिखाती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सतर्कता और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। केंद्र की एडवाइजरी इस दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना उतना ही जरूरी है। डॉक्टरों को सजग रहना होगा, फार्मा कंपनियों को पारदर्शिता रखनी होगी, और अभिभावकों को जागरूक बनना होगा।

अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें —  
“बच्चों के लिए सुरक्षित दवाएँ, जिम्मेदार डॉक्टर और सतर्क माता-पिता — यही सच्ची दवा नीति है।”